ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਿਤ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫ਼ ਪੇ ਲੀਵ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹਾਫ਼ ਪੇ ਲੀਵ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਮਿਆਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਅੜਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਏਐਸ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
