ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਾਜਰਾ (ਮਿਲੇਟ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਬੀਬੀਵਾਈ) ਦੋਨੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ-ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
          ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਾਜਰਾ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਫਏਕਿਯੂ (ਫੇਅਰ ਏਵਰੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ) ਮਾਨਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੌਸਮ ਜਾ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਮੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।