ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲਿਸੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੈਰਿਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਪਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੈਰਿਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
          ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਪਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।