ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਣਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਏਮਪੈਨਲਮੈਂਅ (ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ (ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ੲਮਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਏਮਪੈਨਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
          ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਮੌਜੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਬੇਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਣਦੇਣ ਤਹਿਤ ਏਮਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।