ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਲ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਲੀਹੋ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆਂ,ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।