ਪਟਿਆਲਾ- ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ  ਵਿੱਚ 512 ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜੋ 1967 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ।
2003 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਫ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ , ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ,  ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ,  ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਹਨ। ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95%+5%  ਗਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 70%+30% ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5% ਦਾ ਮਸਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ 30% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।   
ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ , ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ,  ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਦਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ , ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ , ਸਿਸਟਮ ਬੇ ਲਗਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾ ਧੜ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਥੰਮ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ , ਡਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ , ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  ਜੇ ਪੀ ਸੂਰ ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ , ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ , ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰੜ , ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ-1967 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ,  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ , ਐਬਟ ਮਸੀਹ,  ਅਸ਼ੋਕ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਦੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ,  ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।