ਪਟਿਆਲਾ 08 ਨਵੰਬਰ:- ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 1680 ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਜਗਮੋਹਨ ਨੋਲੱਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਪਾਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਜਿਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੂਲਜ਼) ਵਿਚਲਿਆਂ ਮਿਡ—ਡੇ—ਮੀਲ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਸੀਵਲ ਵਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ 43 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ 20—25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹੋਤਾ, ਗੌਤਮ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੂਰਜ ਯਾਦਵ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਲੂ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਵਾਲਿਆ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਮੋਦ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋੜੇ ਮਾਜਰਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਨਰਾਇਣ ਗੋਨੀ, ਹਰਬੰਸ ਵਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।