ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਜੁਲਾਈ:- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਨੇਮਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਡਾਟਾ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸਮਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਵੀ ਸਾੜੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਦੀਪ ਚੰਦ ਹੰਸ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹੋਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਲੂ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਰਜ ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਵਾਲੀਆ, ਲਖਵੀਰ ਲੱਕੀ, ਮੋਦ ਨਾਥ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ, ਅਮਰ ਨਾਥ, ਅਜੇ ਸਨੌਰ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਮਨ, ਸੁਨੀਤਾ, ਮੋਨਿਕਾ, ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ (ਗੋਨੀ), ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਗਾਗਟ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ, ਜੁਗਨੂੰ ਸਹੋਤਾ, ਸਤਿਨਾਰਾਇਣ ਗੋਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਮਾੜੂ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।