ਸ਼ਿਮਲਾ:- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘਮਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇ-ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।