ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫ੍ਰੇਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਵਰਟ ਸਮਾ ਜਲਦ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਵੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੇਲਪ ਡੇਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੰਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੇਕਟੀਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵਿਰੁਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਅਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ, ਡੀਡ ਲੇਖਕਾਂ ਲਹੀ ਨਿਮਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਪਰਿਖਣ ਸ਼ੈਸਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ੜਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਗਲਤਫੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ-ਪਿ੍ਰੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ- ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 5,334 ਅਰਜਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,110 ਵਿਲੇਖ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 915 ਅਰਜਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨ, 611 ਉਪ-ਪੰਜੀਯਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 626 ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਾ-ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1662 ਅਰਜਿਆਂ ਅਤੇ 1074 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆ ਦੋਹਾਂ ਦੁਗਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਜ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 810 ਅਰਜਿਆਂ ਅਤੇ 524 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ 428 ਅਰਜਿਆ ਅਤੇ 205 ਮੰਜ਼ੂਰਿਆਂ ਨਾਲ , ਕਰਨਾਲ 409 ਅਰਜਿਆ ਅਤੇ 208 ਮੰਜ਼ੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਂਦ 384 ਅਰਜਿਆਂ ਅਤੇ 131 ਮੰਜ਼ੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ।
 ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਵਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਾਮਕ ਦਾਵੇ ਫੈਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਮਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਧ ਜਟਿਲ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਐਮਬੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਐਮਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਲੇਖਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਬਿਯੂਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖਸਰਾ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟਿਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਜੀਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਖਸਰਾ ਪੇਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਉਟ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਮੀਨੀ ਚੈਲੇਂਜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਵਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ, ਪਰਿਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ।