ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ '112' ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ 'ਚੰਗੇ ਸਮੈਰੀਟਨ' ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।