ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਹਿਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਰਤਿਕਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013-2014 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1.5% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ - ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ 80% ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।