ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਕਟਰ-77 ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਵੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਭੂਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ  ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵੰਡਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਅ ਬਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਵੰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਅ ਦੇਰੀ ਬਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਬਜੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭੂਮਿ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਵੰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰਾਂਤ ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।