ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਤਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੌਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਕੇਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਚਕੇਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ 'ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ' ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਚਰਸ, ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਵਾਹ (ਵਰਕਫਲੋ), ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਤਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।