ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 37 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ "ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਧਰ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ" ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਤਿਆਰ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।