ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ ਜਨਾਹ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ) ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।