ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਐਸਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
₹657 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹657 ਕਰੋੜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।