ਬਰਾਊਨਸਟੋਨ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਜਿਸ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 19 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਊਨਸਟੋਨ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਜਿਸ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ: 207ਏ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਵਿਹਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਊਨਸਟੋਨ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਜਿਸ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਮਕਾਨ ਨੰ:312, ਸ਼ਿਵਾ ਇੰਨਕਲੇਵ, ਭਬਾਤ ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਸਾਧੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ: 643/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 15.01.2024 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 14.01.2029 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼/ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਂ (ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ/ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਫਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮ ਬਰਾਊਨਸਟੋਨ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਜਿਸ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ: 643/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 15.01.2024 ਨੂੰ ਮਿਤੀ 14.01.2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(ਈ) ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
