ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 8 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।