ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ:- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਦੋਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ’ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ’ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਗ੍ਰੇਡ-ਏ’ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।