ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ, ਬਲਦ, ਬੈਲਗੱਡੀ ਦੇ ਬਲਦ, ਗਧੇ, ਕੁੱਤੇ, ਨੀਲਗਾਂ, ਮੱਝ ਆਦਿ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ, ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ-2) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਰਿਪਾਜਿਟਰੀ (ਐਫਆਈਡੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਅਨੁਸਾਰ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ, 2023 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨਿਰਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਦਿਆਲੂ-2 ਤਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 25 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ, 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਐਕਟ, 1923 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਸੱਟ ਲਈ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਮਾਸ ਓਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ 0.2 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਜਖਮ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਜੰਗਲਾਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੇਗੀ।
          ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਵਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ https://dapsy.finhry.gov.in 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਦਾਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਿਅਵਾਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਵਰੂਪ ਫਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ।
          ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ (60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ (ਐਚਪੀਐਸਐਨ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਐਚਪੀਐਸਐਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾਵੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।