ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ (ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ) ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ 'ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲਰਕ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 'ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 22 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ((ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਫੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੋੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, 'ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।'