ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:-15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹਿਰਾਮ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮਹਿਮ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ  ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਕਰਵਾਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ ਭੱਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਕਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੇਖਕ ਪਰਮਜੀਤ ਜੈਲੀ ਠਕਰਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। 
       ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
     ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 16% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਿਰਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੈਲੀ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰੇਗੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।