ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
 ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 243.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 243.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
 ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 243.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਪਾ ਰਾਮ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਨਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।