ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਅਨੂਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 20226-27 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜਿਲਇਏਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ-ਉਤਸਰਜਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ, ࣄੈਹਿਰੀਹਰਿਤਕਰਣ, ਕਲਾਈਮੇਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜੀਰੋ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਫ, ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੈ ਦੇ 16 ਤੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਨਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਚੇ ਹੱਲ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-48 ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਂਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ੍ਹ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 313 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲ-ਜਲ੍ਹ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਣਕੰਟਰੋਲ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਦੀਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੰਖਛ, ਹਰਿਤ ਪੱਟੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 20226-27 ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।