ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ 206 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 888 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
          ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਅਗਲੇ ਦੱਸ ਦਿਨ ਬਹਤੁ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੈਨੀ ਨਜਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਨ-ਸਿਟੂ, ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 39.31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 44.40 ਲੱਖ ਟਨ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਨ-ਸੀਟੂ, 19.10 ਲੱਖ ਟਨ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ, ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 19,670 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,74,064 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
          ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਅਤੇ ਡੀਐਸਆਰ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ -ਡੀਕੰਪੋਜਰ ਪਾਉਡਰ ਫਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ੧ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 770 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 250.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 150.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ 100.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
          ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 8.17 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 31 ਪੇਲਟਾਈਜੇਸ਼ਨ/ਬ੍ਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, 111.9 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 11 ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ 2 ਜੀ ਏਥਨਾਲ ਪਲਾਂਟ, 2 ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 5 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 16.54 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਐਨਸੀਆਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2025 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ।
          ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10,028 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਸੇਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਸਦੀਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 87 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਏਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂੁਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਪਾਲਿਯੂਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 325989 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੂੜਾ ਜਲਾਉਣ ਦੀ 169 ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗਾ੍ਰਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 86 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੰਪਸਾਇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਧੂਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।