ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜੂਨ - ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਅਗਸਤ 2024 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੋਨ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਮੋਬਾਇਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ, ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।