ਕੋਲਕਾਤਾ- ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 34 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ  ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 2002 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6.98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (91.19 ਫੀਸਦੀ) ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸਟ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ BLOs ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।