ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 9 ਬੈਂਚ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ 1 ਬੈਂਚ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 5 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 29,451 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26,069 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13,84,84,145 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 12/2022 (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੰਬਰ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ /77/2022), ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। 
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੁਦਈਆਂ / ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਦਈਆਂ/ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਈਆਂ/ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ/ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15.02.2022 ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਢਲਾ ਫਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 17.03.2022 ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।