ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:- ਵੀਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ।
 ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਫੀਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਫੀਸਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ $960 ਤੋਂ $7,595 ਤੱਕ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 65,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਨ।