ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਸ਼ਿਯੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਯੂਏਏ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਿਲਯੂਡੀ ਲੈਬਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਯੂਏਏ-ਏਂਪੈਨਲਡ ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੀਟਿੰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਪੁੱਲ/ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਓਬੀ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਹੁਣ ਕਿਯੂਏਏ-ਏਂਪੈਨਲਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਰ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਬਿੱਲ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕਿਯੂਏਏ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੇਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਨਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਖੀਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ।
ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਯੂਏਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੇਵਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਨੇਕਿਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਯੂਏਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਯੂਏਏ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਸ਼ਿਯੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਖਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਸ਼ਿਯਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਖਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਕਟਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਯੂਏਏ ਨੇ 25 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।