ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ 3.0 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਮੌਕੇ ਨਿਹਿਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਗਰੀਬ, ਯੁਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਅ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
12 ਲੱਚ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਹੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਕਆ ਗਿਆ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋ ਲੱਖਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨੋਜੁਆਨ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਸਕਿਲਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ , ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਬਾਇਓਟੇਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਤ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕਿਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਲਈ ਵੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜੁਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਅਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਥੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਚੂਨ-500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਮੇਨ ਆਂਤਰਪ੍ਰੇਨਿਯੋਚਸ਼ਿਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਟਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਜਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਨਕਿਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਅਿਾਣਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ-2022 ਲਾਗੂ ਕੀੀਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਇਏਟਿਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਹਜਾਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਵੀਜੀਸੀ ਕੰਟੇਂਟ ਕ੍ਰਇਏਟਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਰਜਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੋਂ ਹਿੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੋਜੁਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਸਕਿਲ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਦਾਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਹਾਟ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ -ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 40 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਐਸਟੀਈਐਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਹੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰੀਜਮ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕਲਸਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਂਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਬਹ-ਕੁਸ਼ਲ ਕੇਅਰਗਿਵਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ 6 ਹਜਾਰ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 2 ਹਜਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 65 ਹਜਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਈਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਬਜਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ -ਖਲਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ, ਬਜਅ ਵਿੱਚ ਜਲਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਏਗਰੀਟੇਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭੁਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਲਭਰਾਵ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਬਨਾਂਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੇਂਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 200 ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਰਗੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਰਜਾ ਦਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਛੌਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਅਰ-2 ਤੇ ਟਿਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁਕਿਮਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਏਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਰਿਨਿਯੂਏਬਲ ਏਨਰਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋੳੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗਵਰਨੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ, ਟੀਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟੇਗੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰੋੜਮੈਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ 566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 34 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਇਆਂ 'ਤੇ ਲੈਅ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤ ਮਹਤਵ ਦੇ 15 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਖੀਗਢੀ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2031 ਲਈ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.093 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.361 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ 772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਅੰਦਾਜੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ 547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ 937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 34 ਹਜ਼ਾਰ 758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 61 ਹਜ਼ਾਰ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ-ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤ੍ਰੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਣ ਸਨ।