ਰੂਪਨਗਰ:- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ (ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਕਸ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਊਨਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।