ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮੂਰਥਲ ਰੋਡ ਦੇ ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ (ਰੀ-ਯੂਜ਼) ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਅਤੇ ਸੀਟੀਪੀ (ਕਾਮਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਾਦਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੀਐਲਯੂ (ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਦੇ ਢਾਬਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਧਾਨਿਕ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਐਲਯੂ ਮੰਜੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ, ਜਲ੍ਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਸਮੂਚੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੋਜਰ ਆਦੇਸ਼ ੧ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਛਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਉਪਾਅ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਰਥਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।