ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।