ਅੰਬਾਲਾ, 21 ਜਨਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬੀਬੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵੱਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ “ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ” ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਪਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। 
ਬੀਬੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਹਰ ਘਰ ਸੋਲਰ” ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ  ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਲਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਬੀਬੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।