ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੁੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ (ਡਾਕਿਯੂਮੇਂਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
          ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਏਡਵਾਂਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ ਸਾਇਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ-ਤਹਿਸੀਲ-ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਏਂਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਟੈ੍ਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ਿਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਇਡ ਜਮੀਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਿਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਏਫਿਸ਼ਇਏਂਸੀ) ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।