ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ (ਬਾਕੀ) ਪਏ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ-2026’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 1,15,223 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ (ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ) ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਟੈਕਸ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ-2026’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣ।