ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਹਿਤਿਕਰਣ, ਅਭਿਲੇਖਨ ਅਤੇ ਹੱਲ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ , 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰੇਗੀ।
          ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਲ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਹਿਤਿਕਰਣ, ਅਭਿਲੇਖਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
          ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਲੇਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਰਵੋਤਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਰਵੇ  ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੱਚ ਵਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦਵੇਗਾ।
          ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਵਾਮਿਤਵ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਧਕ (ਕਬਜੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਬਜੇ) ਜਿਵੇਂ ਸਪੰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗਮ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
          ਸਵਾਮਿਤਵ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਵੇਗਾ- ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਰੰਖਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਭੂਮੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਗੇਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
          ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਹਿਤਿਕਰਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।
          ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣਤ ਸਮੂਚੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।