ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
          ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੌਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚਕੇਆਰਐਨ) ਰਾਹੀਂ ਲੇਵਲ-੧, ਲੇਵਲ- ੧੧ ਅਤੇ ਲੇਵਲ- ੧੧੧ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੁਕਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਣਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
          ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਏਡਜਸਟ ਕਰੇੇਗਾ।
          ਇਹ ਅਨੁਕੰਪਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ।