ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੁਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਉੱਪ-ਪੈਰਾ 4.1 ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰ ਸਹਿਮਤੀ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੂ-ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਭੁਮੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਹ ਉੱਪ ਪੈਰਾ 5(ਜਜ) ਅਤੇ (ਜਜਜ)/6 (ਜਜ) ਅਤੇ (ਜਜਜ) ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁ-ਮਾਲਿਕ (ਖੁਦ ਅਤੇ ਏਗਰੀਨੇਟਰ ਰਾਹੀਂ) ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੇ।
ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਜਾਰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।