ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ 2011-12 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਚਾਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਕਰੌਨੋਲੋਜੀ (ਕਾਲਕ੍ਰਮ) ਸਮਝੀਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਉਭਾਰੇ ਸਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ‘ਪ੍ਰੈਸ (ਮਿਸ) ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ’ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਅਰਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ’ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੇਟਾ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ “ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ” ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ” ਵੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਸਮਝ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ 216 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 176ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 40ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ।”