ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:- ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-28 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬਿਲੋਚ ਦੇ 148 ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 100-100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨ-ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਪਖਾਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨ-ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।