ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਥਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ, 1989 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੰਖਣ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਸੀ ਕੰਪੋਨੇਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੇਯਜਲ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ, ਲੁੱਟ-ਕਸੁੱਟ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਤਪੀੜਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ੧ਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਰੂਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 796 ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੁੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ 8.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1265 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 31.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 807 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 458 ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ, ਲੇਖਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਸੇਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।