ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲੀਆ ਤੰਤਰ (revenue system) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਅਤੇ ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ 20 ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਮ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਤਾ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਫੋਕਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਤਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਦਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।