ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 26 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 10, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 6, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 5, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 3, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 1 ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨਾਵਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Non-recurring civil works category) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1,570.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (15.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਗੇਰਾ, ਤਾਜੇਵਾਲਾ, ਖੁਰਦਬਨ, ਤਲਕੌਰ, ਮਹੀਉਦੀਨਪੁਰ, ਦਾਰਪੁਰ, ਢਾਕਵਾਲਾ, ਦਾਦੂਪੁਰ ਹੈਡ, ਦਮੋਲੀ ਅਤੇ ਲੇੜਾ ਖਾਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 59.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਰਾਨਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 59.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਲਸਾ ਵਿੱਚ 59.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿੱਚ 59.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਫੜਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 59.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਰਾਈ, ਝਾਬੂਆ, ਜੈ ਸਿੰਘਪੁਰ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਕਰਾਵਰਾ ਮਾਣਕਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 59.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ, ਅਤੇ ਲੀਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 59.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ੍ਹਾ, ਬਾਵਨੀਆ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਬੁਚਾਵਾਸ, ਸੁਰਜਨਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਮਬਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ 64.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਜਾਵਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 58.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।