गढ़शंकर 24 अप्रैल - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और मौलिक संवैधानिक अधिकारों के अनुच्छेद 15 देश में सभी भेदभावपूर्ण भावनाओं के खिलाफ हैं। लेकिन दुखद तथ्य यह है कि सरकारों की स्वार्थी सोच प्राथमिक शिक्षा की जड़ों में भेदभाव का जहर घोलकर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के आधार को नष्ट कर रही है और मौलिक अधिकारों के रक्षक पूर्ण उदासीनता का शिकार हो रहे हैं।
इस संबंध में लेबर पार्टी के अध्यक्ष जय गोपाल धीमान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत माहिलपुर ब्लॉक 1 के कार्यालय से प्राप्त जानकारी का खुलासा करते हुए कहा कि ब्लॉक 1 के कुल 59 स्कूलों में से 26 स्कूलों में 3458 बच्चों को पढ़ाने के लिए एकल शिक्षक हैं, 02 ब्लॉक में स्कूल बंद कर दिये गये हैं जिनमें (भरतपुर राजपूत एवं कोठी) आदि एवं 07 विद्यालय शिक्षक विहीन (शिक्षक सुसज्जित) हैं। धीमान ने कहा कि यह पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्रालय का शर्मनाक कृत्य है कि स्कूलों में सभी लड़कियों, एससी लड़कों, बीपीएल लड़कों को ड्रेस दी जाती है, सभी छात्रों को किताबें दी जाती हैं और सामान्य वर्ग के लड़कों के लिए ड्रेस का फंड गायब कर दिया जाता है। | यानी उन्हें कोई ड्रेस नहीं दी जाती. देश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था भेदभाव के कारण सरकार द्वारा कायम है। सामान्य वर्ग के बच्चों को ड्रेस न देना एक अप्रिय मजाक है। सबसे दुखद बात यह है कि देश में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी चुप हैं और पंजाब विधानसभा में बाकी 92 स्पीकर भी चुप बैठे हैं।
पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस और स्मार्ट स्कूल बनाने वालों को स्कूलों के बीच अंतर क्यों नहीं दिख रहा है? धीमान ने कहा कि केंद्र मुख्य शिक्षकों के कुल 08 पद, एचटी के 19 पद और ईटीटी शिक्षकों के 129 पद स्वीकृत हैं और उनमें से सीएचटी के लिए 4 पद, सीएचटी के लिए 14 पद और ईटीटी के लिए 60 पद भरे गए हैं सीएचटी की 04 रिक्तियां, एचटी की 05 रिक्तियां और ईटीटी की कुल 70 रिक्तियां रखते हुए पंजाब सरकार की लचीली शिक्षा प्रणाली मासूम बच्चों का भारी नुकसान कर रही है।
धीमान ने आगे कहा कि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र पूरी तरह से फ्लेक्स के झूठे प्रचार और स्कूलों की दीवारों पर तस्वीरें बनाने तक ही सीमित है। हालांकि स्कूलों में एलकेजी, यूकेजी की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला, जो बच्चों को अच्छे से समझ सके, शायद ही कोई शैक्षिक शिक्षक नजर आएगा। इन बच्चों को विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति की लड़कियों की उपस्थिति छात्रवृत्ति 500 ​​रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष, पिछड़ा वर्ग की लड़कियों का वजीफा 500 रुपये प्रति छात्र, केंद्र विरल योजना के तहत गंदा व्यवसाय वजीफा 1800 रुपये प्रति बच्चा, अल्पसंख्यक वजीफा केंद्र प्रायोजक के तहत 1000 रुपये प्रति बच्चा है। सभी बच्चों को योजना एवं पोशाक प्रदान की जाती है। धीमान ने सरकार से मांग की कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के बच्चों के साथ भेदभाव हर हाल में समाप्त किया जाना चाहिए और इस सवाल का जवाब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी देना होगा।
देश की आजादी की लंबी यात्रा के बाद भी भेदभाव खत्म न हो पाना सरकार के खोखलेपन का बड़ा सबूत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और भेदभाव को खत्म करने के लिए आवाज उठाने के लिए आगे आएं। धीमान ने कहा कि वह माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर लोगों के लिए भेदभाव रहित शिक्षा ढांचा लाएंगे।