ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌ:ਇੰਪ: ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ‌ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ--ਲੁਬਾਣਾ, ਰਾਣਵਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ :- 25 ਮਈ- ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟਿਆਲਾ :- 25 ਮਈ- ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ  ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ,ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ,ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਡਹੇੜਾ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗਾ,ਜਗਮੋਹਣ‌ ਨੌਲੱਖਾ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਮੇਸ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ,ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾਂ‌,ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਰਿੰਕੂ ਮੋਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ‌ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ‌ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ  ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ  ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ  ਦੀਆਂ  13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ  ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15/1/15 ਅਤੇ 17/7/2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਏਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਜੂਨ 2025, ਦਿਨ  ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ  ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ  ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9  ਜੁਲਾਈ  ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ  ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ‌ ਰੈਲੀਆਂ‌ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ