ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ  - ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦਹ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ  
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੀਲਮ ਵਰਮਾ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਗੈਸ  ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਹੈ।  ਰੰਗਦਾਰ ਗੈਸ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ "ਅੱਤਵਾਦ" ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਲਮ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐਮਫਿਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੀਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਲਿਤ ਓਝਾ, ਛੇਵਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰੋਸ ਨਾਅਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ "ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ" ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ" ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ’ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨੀਲਮ ਵਰਮਾ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਓਝਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।