ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜੁਲਾਈ 2025: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ — ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ 75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ 24x7 ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ — ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲੀ CBI ਜਾਂ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀਆਂ ਸਮੇਤ AAP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

AAP ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਲਿਪ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੋਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ।

“ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਲਈ 10,000 ਤੋਂ 55,000 ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪਏ,” ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਲੂਟ ਹੈ।”

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਕਦ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। AAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

AAP ਨੇ 75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ 24x7 ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:

• ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ,

• ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਢਾਂਚਾ,

• ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ,

•48 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਸੰਰੱਖਿਤ (ਹੈਜ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,

• ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।

“ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਇਲਟ ਆਫ਼ਤ ਹੈ,” ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਸਹੀ 24x7 ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਂਡਰ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

 

ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ

AAP ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਸੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ,” ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸ਼ੀਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

 

AAP ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, AAP ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:

1. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਘਪਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ।

2. ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ।

3. ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ।

4. 75 ਕਰੋੜ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ CBI ਜਾਂ SIT ਜਾਂਚ।

5. ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਰੋਕ।

6. ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ।

 

“ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ”

ਇਹ ਘਪਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਗੁਣਾ ਝਟਕਾ ਹੈ,’ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

“ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੋਏ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਿਹਾ ਅਣਡਿੱਠਾ: ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ CGHS ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਡਾਪੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ₹3,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।